1. पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
वर्ष 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। बाद में यही व्यवस्था नगर निकाय चुनावों में भी लागू की गई। इस फैसले से बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय राजनीति में आईं और गांवों के नेतृत्व में उनकी भागीदारी बढ़ी।
2. मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत छात्राओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे दूर-दराज के इलाकों में पढ़ने वाली लड़कियों को काफी सुविधा मिली।
3. पोशाक योजना से बढ़ी स्कूलों में उपस्थिति
सरकार ने छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना भी शुरू की। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना था।
4. लड़कियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं
राज्य सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कीं। इन योजनाओं का असर यह हुआ कि कुछ वर्षों में मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई।
5. जीविका योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जीविका योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनके माध्यम से महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण दिया गया। आज बिहार में लाखों महिलाएं इससे जुड़कर अपना व्यवसाय चला रही हैं।
6. पुलिस बल में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण
राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस बल में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में आईं और बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो गया जहां महिला पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक है।
7. शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी महत्वपूर्ण रहा। इससे शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बने।
8. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत
महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है, जिसमें आधी राशि अनुदान के रूप में होती है।
9. महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक सहायता
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, जिनके तहत उन्हें छोटे कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए अवसर बने।
10. बिहार में आधारभूत संरचना का व्यापक विकास
नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़कों, पुलों और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य में बड़ी संख्या में हाईवे और ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। साथ ही गांवों तक बिजली पहुंचाने और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए।
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