1. आधिकारिक पोर्टल और सुझाव प्रक्रिया शुरू
केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए अपना आधिकारिक पोर्टल (8cpc.gov.in) लॉन्च कर दिया है। कर्मचारी और पेंशनभोगी MyGov पोर्टल के माध्यम से अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं।
2. न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि की संभावना
रिपोर्टों और कर्मचारी संघों की मांग के अनुसार, न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों की वेतन संरचना में उल्लेखनीय सुधार होगा।
3. पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ी राहत
न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक होने की संभावना है। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹20,000 करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जो पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सहारा साबित होगा।
4. जनवरी 2026 से एरियर का लाभ
आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने ले सकता है, लेकिन नई वेतन दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि लागू होने के बाद कर्मचारियों को जनवरी 2026 से अब तक का पूरा एरियर एकमुश्त मिल सकता है।
5. महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 2% से 3% की और वृद्धि की संभावना है। इससे DA 58% से 60% तक पहुँच सकता है, जो महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए राहत का पैकेज साबित होगा।
6. पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार
कर्मचारी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी को करियर में कम से कम 5 पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, वेतन गणना में ‘फैमिली यूनिट’ को 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है, जिससे फिटमेंट फैक्टर और भी अधिक प्रभावी होगा।
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