HBA लिमिट 75 लाख रुपये करने की मांग
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वर्तमान समय में घरों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस बिल्डिंग एडवांस उनकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि HBA की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये तक की जाए। इसके साथ ही इस लोन पर ब्याज दर भी कम करने की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
कर्मचारी संगठनों ने दिए कई सुझाव
सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने HBA को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कई अन्य सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रमुख रूप से यह प्रस्ताव शामिल है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की राशि कर्मचारी की मासिक सैलरी के 60 गुना तक दी जाए। इसके अलावा इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि को पांच साल से घटाकर दो साल करने का भी सुझाव रखा गया है। साथ ही पुराने घर खरीदने या बड़े मरम्मत कार्य के लिए भी इस लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
मौजूदा नियम क्या कहते हैं
फिलहाल लागू नियमों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये या उनके 34 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि मिल सकती है, जो भी कम हो। इस लोन पर करीब 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में यह सीमा काफी कम पड़ रही है।
8वें वेतन आयोग पर नजर
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। फिलहाल कर्मचारी संगठन अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं। माना जा रहा है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद सरकार इन सुझावों पर अंतिम निर्णय लेगी।
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