सात निश्चय योजना
राज्य के विकास को गति देने के लिए “सात निश्चय” योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत हर घर नल का जल, गली-नाली निर्माण, शौचालय, युवाओं के कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यक्रम लागू किए गए।
शराबबंदी का फैसला
साल 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। इस निर्णय का उद्देश्य समाज में बढ़ती शराबखोरी से होने वाली समस्याओं को कम करना था। खासतौर पर महिलाओं ने इस फैसले का व्यापक समर्थन किया, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई गई।
हर घर बिजली अभियान
राज्य के सभी गांवों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचने से शिक्षा, छोटे उद्योग और दैनिक जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले।
जातीय सर्वेक्षण की पहल
हाल के वर्षों में राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत आंकड़ा तैयार किया गया। इस पहल ने सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण को लेकर नई चर्चा को जन्म दिया।
जीविका समूहों का विस्तार
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया। “जीविका” कार्यक्रम के माध्यम से लाखों महिलाओं को छोटे व्यवसाय, बचत और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई।
साइकिल और पोशाक योजना
स्कूल जाने वाली छात्राओं को साइकिल और पोशाक उपलब्ध कराने की योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की स्कूल उपस्थिति बढ़ी और शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी।
महादलित आयोग का गठन
दलित समाज के सबसे कमजोर वर्गों की पहचान कर उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने हेतु महादलित आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाना था।
लोक सेवा अधिकार अधिनियम
सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया गया। इसके तहत विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र और सेवाएं तय समय के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। समय सीमा का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया।
पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इस कदम से पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ी और कई मामलों में पीड़ित महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराना आसान हुआ।
पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण
स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति और प्रशासनिक फैसलों का हिस्सा बनीं, जिससे ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को नई पहचान मिली।
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