इसी दिशा में बिहार सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी जमीनों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो, ताकि उनकी पहचान और निगरानी आसान बन सके।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखेगी सरकारी जमीन की जानकारी
नई व्यवस्था के तहत सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदियों को ऑनलाइन चिह्नित किया जाएगा। इसके लिए भूमि रिकॉर्ड से जुड़े डिजिटल सिस्टम में विशेष सुविधा जोड़ी गई है। इससे राजस्व और अंचल स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्र में मौजूद सरकारी जमीनों की जानकारी कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से भूमि प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
अधिकारियों को मिलेगी त्वरित जानकारी
अब संबंधित अधिकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिला, मौजा, हल्का और अन्य विवरण दर्ज कर सरकारी भूमि का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। इससे जमीनों की पहचान करने में लगने वाला समय कम होगा और प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू होने के बाद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी।
जमीन माफियाओं पर कसेगा शिकंजा
राज्य में कई बार सरकारी जमीनों की गलत तरीके से खरीद-बिक्री और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होने से किसी भी जमीन की वास्तविक स्थिति आसानी से जांची जा सकेगी, जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।
विकास कार्यों को मिलेगी गति
सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद उसका उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं और विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा। स्कूल, अस्पताल, सड़क, पार्क और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
0 comments:
Post a Comment