समय पर मिलेगी पेंशन की राशि
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और इस व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी।
रिक्त पदों पर होगी जल्द नियुक्ति
समाज कल्याण विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी होगा और लाभार्थियों को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी।
सहायता राशि बढ़ाने पर भी विचार
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जा रही आर्थिक सहायता की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आवश्यकता पड़ने पर लाभार्थियों को मिलने वाली राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
बच्चों के समग्र विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन केंद्रों को अधिक सुविधासंपन्न और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
तकनीक से होगी आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी
आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेविकाओं, सहायिकाओं और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाए, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा अतिरिक्त सहयोग
सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया है। इससे केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया जा सकेगा।
राज्य में पोषण योजनाओं की होगी सख्त मॉनिटरिंग
बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए संबंधित योजनाओं की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का लक्ष्य कुपोषण से जुड़े आंकड़ों में सुधार करना और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
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