पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अंतिम सैलरी के 67% पेंशन की मांग तेज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाला समय बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं में अब पेंशन व्यवस्था को मजबूत और अधिक सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और आयोग के प्रतिनिधियों के बीच हो रही बैठकों में यह मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आय को कैसे अधिक सम्मानजनक और स्थिर बनाया जाए।

67% पेंशन की मांग पर बढ़ा जोर

कर्मचारी संगठनों की ओर से सबसे अहम प्रस्ताव यह रखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन को मौजूदा व्यवस्था से बढ़ाकर अंतिम वेतन का लगभग 67% किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान ढांचा पर्याप्त नहीं है। इसलिए अंतिम वेतन या पिछले कुछ महीनों की औसत सैलरी के आधार पर अधिक पेंशन देने की मांग की जा रही है।

बढ़ती उम्र के साथ अतिरिक्त मांग

संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि जैसे-जैसे पेंशनभोगियों की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे उनके खर्च भी बढ़ते हैं, खासकर स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में। ऐसे में हर कुछ वर्षों के अंतराल पर पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भी चर्चा में है, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलती रहे।

पेंशन सिस्टम में विकल्प देने पर विचार

हालिया बैठकों में यह भी विचार सामने आया है कि कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार पेंशन प्रणाली चुनने का विकल्प मिल सकता है। इसमें पुरानी पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और भविष्य को लेकर सुरक्षा देना बताया जा रहा है।

भविष्य की सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

इस बार की चर्चाओं में सिर्फ वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच जारी यह संवाद आने वाले समय में एक नई और अधिक संतुलित पेंशन व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है।