इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए प्रखंड या शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी जरूरी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध हों। इस व्यवस्था से गांव के लोगों को अब डाकघर, बैंकिंग, आधार अपडेट, या अन्य सरकारी कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय की बचत के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।
पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं सेवा का नया केंद्र
राज्य के कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। कुछ स्थानों पर ये भवन पूरी तरह तैयार होकर काम भी करने लगे हैं, जबकि कई जगह निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सरकार की योजना के तहत पंचायत सरकार भवनों में कई महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे डाकघर सेवा, बैंकिंग सुविधाएं, पुस्तकालय, आरटीपीएस सेवा केंद्र, आधार सेवा केंद्र, सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आदि।
पंचायत भवनों में डाकघर खोलने की तैयारी
डाक विभाग ने भी इस योजना में रुचि दिखाते हुए पंचायत सरकार भवनों में अपने कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायत राज विभाग से उन भवनों की सूची मांगी गई है जहां डाकघर संचालित किए जा सकते हैं। इसके बाद राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के तैयार पंचायत भवनों की सूची जल्द उपलब्ध कराएं।
पंचायतों को मिलेगा आर्थिक लाभ भी
इस योजना की एक खास बात यह है कि पंचायत सरकार भवनों में चलने वाले डाकघरों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को किराया भी मिलेगा। डाक विभाग प्रत्येक डाकघर के लिए पंचायत को हर महीने 500 रुपये किराया देगा, जो सीधे पंचायत के खाते में जमा होगा।
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