खबर के अनुसार अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति ली जाएगी। इसके बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जायेगा। बिहार कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद पंचायती राज विभाग में कार्यपालक सहायकों के 8067 पर भरे जाएंगे।
बता दें की पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर ही एक-एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति किया जायेगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी चल रही हैं।
पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिये जाते हैं। इसलिए इसकी भर्ती जल्द की जाएगी। आपको बता दें की पंचायतों में कार्यपालक सहायकों के पदों पर ये भर्ती संविदा के आधार पर होगी।
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