खबर के अनुसार पटना हाईकोर्ट के जाति गणना से अंतरिम रोक हटाने के साथ ही बिहार सरकार एक्शन में आ गई हैं और जाति जनगणना जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया हैं।
बता दें की हाई कोर्ट के फैसले के चंद घंटे के बाद सरकार ने सभी डीएम को आदेश जारी करते हुए कहा है की पटना हाई कोर्ट के फैसले पर पारित आदेश के आलोक में बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अवरुद्ध कार्य को फिर से शुरू किया जाए।
दरअसल 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दिया था, जिसके कारण बिहार में जाति जनगणना को रोक दिया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर से रोक हटा दी हैं।
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