दरअसल मुख्यमंत्री जनता दरबार में जमीन विवाद से संबंधित आ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया हैं की राज्य के सभी जिलों में जल्द से जल्द जमीन विवाद की समस्या को खत्म किया जायेगा और लोगों की परेशानी दूर की जाएगी।
बता दें की बिहार के गांवों में चल रहे जमीन विवाद की सूचना चौकीदार थाना को देंगे। इसके बाद गांवों के जमीन विवाद में दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुलह कराया जायेगा। इस बैठक में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष उपस्थित होंगे।
सरकारी आदेश के अनुसार जमीन विवाद को खत्म करने के लिए अंचल स्तर पर अंचलाधिकरी और थानाध्यक्ष की शनिवार को बैठक होगी। वहीं 15 दिन में एसडीओ और एसडीपीओ की बैठक होगी और महीने में एक बार जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक बैठक कर जमीन विवादों के निबटारे की समीक्षा की जाएगी।
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