केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यीय पैनल गठित किए जाने को लगभग एक महीना हो चुका है, जिसे 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इस बीच फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच, संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब ने कर्मचारियों के बीच उत्सुकता और संशय दोनों बढ़ा दिए हैं।
8वें वेतन आयोग पर क्या बोले वित्त राज्यमंत्री?
संसद में पूछे गए एक सवाल में यह जानकारी मांगी गई कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू करने जा रही है? इसके जवाब में राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं—यह फिलहाल तय नहीं है। उनके इस बयान ने उन सभी दावों पर विराम लगा दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि नया वेतन आयोग 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के बीच संशय की स्थिति एक बार फिर पैदा हो गई है।
कर्मचारियों को निराशाजनक, पेंशनधारकों को राहत?
वित्त राज्यमंत्री द्वारा दिए गए लिखित जवाबों में एक ओर जहां वेतन आयोग की लागू होने की तारीख को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर पेंशनभोगियों से जुड़ी बातों ने कुछ उम्मीद जरूर जगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंशन व्यवस्था में सुधार पर सरकार सकारात्मक नजर रखे हुए है और पैनल से मिलने वाली सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी पर चर्चाएं तेज
8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। कर्मचारियों के बीच उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने पर न्यूनतम वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। फिर भी, पैनल के गठन के बाद यह उम्मीद जरूर बनी है कि आने वाले महीनों में किसी ठोस दिशा की घोषणा की जा सकती है।
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