यूपी में सभी 'शिक्षकों' के लिए ये नई व्यवस्था लागू!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक नया शासनादेश जारी किया है, जिसके बाद शिक्षकों और प्रशासन के बीच एक और टकराव की स्थिति बनने की संभावना दिख रही है। यह नया आदेश ऑनलाइन हाजिरी को फिर से अनिवार्य करता है, हालांकि इसके साथ कुछ अहम छूट और व्यवस्थाएँ भी जोड़ी गई हैं।

क्यों हुआ बदलाव?

सरकार पहले भी ऑनलाइन हाजिरी को लागू करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। उसके बाद इस मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। हाल ही में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी, जिसके आधार पर नया आदेश जारी किया गया है।

क्या है नई व्यवस्था?

1. एक घंटे की मोहलत में लगेगी ऑनलाइन हाजिरी

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब शिक्षकों को विद्यालय के निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। एक घंटे बाद सिस्टम अपने आप लॉक हो जाएगा। यह नियम सभी परिषदीय विद्यालयों पर लागू होगा।

2. नेटवर्क समस्या होने पर मिलेगी राहत

ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा है। ऐसे स्कूलों में शिक्षक पहले ऑफलाइन मोड में हाजिरी दर्ज कर सकेंगे। नेटवर्क उपलब्ध होते ही यह डिजिटल सिस्टम से स्वतः सिंक होकर ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी।

3. प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी बढ़ी

विद्यालय प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाजिरी सही समय पर डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो। अगर प्रधानाध्यापक किसी कारण आपत्ति या बाधा पैदा करते हैं, तो उनका चार्ज बदलकर यह जिम्मेदारी किसी दूसरे शिक्षक को सौंपी जा सकती है।