अभी तय नहीं है लागू होने की तारीख
वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह तय नहीं है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी होने के बाद 18 माह का समय मिला है। इस अवधि के बाद ही सरकार यह निर्णय लेगी कि सिफारिशें कब से लागू हों।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है। इस आयोग की सिफारिशों से इन सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
आयोग का कार्य और टीओआर
8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (Terms of Reference - TOR) को 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। आयोग गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
लोकसभा सदस्य एनके प्रेमचन्द्रन, तमिलसेल्वन थंगा, डॉ. गणपथी राजकुमार पी और धर्मेन्द्र यादव ने वित्त मंत्री से कई सवाल पूछे, जिनमें शामिल थे: क्या नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? क्या 2026-27 के बजट में आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित होगी? क्या आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया/कर रहा है? आयोग द्वारा सिफारिशें कब तक प्रस्तुत की जाएंगी?
सरकार ने दिया साफ संदेश
सरकार ने साफ किया कि फिलहाल आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख निर्धारित नहीं है। 18 माह की अवधि पूरी होने के बाद ही आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर सैलरी वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा।
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