8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर सवाल यह उठ रहे हैं कि नई सैलरी और पेंशन कब लागू होगी और क्या 2026 के बजट में कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में संसद में इस पर स्पष्ट जानकारी दी, जिससे यह साफ हो गया कि आयोग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र में वर्तमान में लगभग 50.14 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी कार्यरत हैं। ये सभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सीधे लाभार्थी होंगे। यानी जैसे ही नई सैलरी और पेंशन रिवीजन लागू होगा, इन सभी की आमदनी और पेंशन में बढ़ोतरी नजर आएगी।

8वें वेतन आयोग की भूमिका

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी संरचना का व्यापक रूप से पुनरीक्षण करेगा। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय शामिल होंगे: मूल वेतन (Basic Pay) में संशोधन, कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्ते (Allowances), पेंशन और उससे जुड़े नियम, सेवा से संबंधित अन्य शर्तें। यह आयोग महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन भत्ता (DR) के ढांचे पर भी सुझाव देगा।

बजट 2026–27 में फंड का प्रावधान

जैसे ही आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी, केंद्र सरकार बजट में इस योजना के लिए आवश्यक फंड का प्रावधान करेगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पैसों की कमी किसी भी सिफारिश के लागू होने में बाधक नहीं बनेगी।

लागू होने की संभावित तारीख

सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगी। आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और उसके बाद ही नई सैलरी और पेंशन की तारीख की घोषणा होगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स पर प्रभाव

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक आय और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। साथ ही, भत्तों और महंगाई राहत की गणना के तरीके में भी बदलाव हो सकता है, जिससे कर्मचारी लाभ और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो।