एक्शन मोड में सरकार
बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। वे लगातार जिलों में कार्यक्रमों के माध्यम से जमीन से जुड़ी शिकायतें सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में यह विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई हो सके।
अवैध कब्जे पर सख्त रुख
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एससी-एसटी परिवारों की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के तहत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों की पहचान करें और बिना किसी लापरवाही के पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाएं। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानूनी प्रावधानों का सख्त पालन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में एससी-एसटी परिवारों को दी गई सरकारी, भूदान, अधिशेष या खरीदी गई जमीन से अगर किसी निजी व्यक्ति द्वारा बेदखल किया गया है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संविधान और कानून के तहत उपलब्ध सभी प्रावधानों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।
सामाजिक न्याय की दिशा में कदम
संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 में भी उनकी आवंटित जमीन पर अवैध कब्जे को दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार इन्हीं प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई को और प्रभावी बनाएगी।
इस संदर्भ में सरकार का स्पष्ट लक्ष्य
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पर्चाधारियों को उनकी जमीन पर दखल दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार अपनी आवंटित जमीन से वंचित न रहे।
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