खबर के अनुसार मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के विधायकों और विधान पार्षदों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अनुशंसा की राशि की सीमा तीन करोड़ से बढ़ा कर चार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया हैं।
आपको बता दें की सरकार की मंजूरी के बाद बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों को अब तीन करोड़ की जगह 4 करोड़ की राशि मिलेगी। यह राशि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाएगी। इसको लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं।
वहीं मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग करने को लेकर भी हरी झंडी दे दी हैं।
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