खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग ने नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या फिर अन्य प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी हैं। साथ ही साथ ये आदेश जारी किया हैं पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की नव निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि अपने पति या फिर किसी और सदस्य को बैठक में नहीं भेज सकती हैं।
दरअसल बिहार में अक्सर ऐसा होता हैं की जो सीट सिर्फ महिलाओं के लिए होती हैं। उन सीट पर महिला प्रत्यासी जीत तो जाती हैं, लेकिन उनका सारा काम पति या फिर कोई और व्यक्ति करता हैं। अब ऐसे प्रतिनिधियों पर विभाग एक्शन लेने की तैयारी में हैं।
बिहार के ज्यादातर पंचायतों में महिला मुखिया के पति खुद को मुखिया से कम नहीं समझते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग जीते हुए महिला जनप्रतिनिधि के पति को ही मुखिया मानते हैं और किसी काम के लिए उनके पास ही जातें हैं। सरकार अब ऐसे मुखिया के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं।
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