खबर के अनुसार गृह विभाग ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान इसको लेकर निर्देश दिया था। अभी तक थाना स्तर पर विवादित जमीन का डाटा तैयार किया जा रहा था। लेकिन बहुत जल्द गांव के नाम से ही लोग विवादित जमीन की डिटेल्स प्राप्त कर सकेंगे।
आपको बता दें की गृह विभाग ने विवादित जमीन की होने वाली भोगौलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मैपिंग में गांव को प्वाइंट बनाकर प्रदर्शित करने को कहा है। इसको लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
वहीं विभाग ने जीआइएस मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) को मोबाइल ऐप विकसित करने को भी कहा गया है। ताकि लोग मोबाइल एप की मदद से भी गांव के विवादित जमीन की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रशासन को भी जमीन विवाद खत्म करने में आसानी होगी।
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