यूपी में 'बिजली उपभोक्ताओं' को खुशखबरी, नई व्यवस्था लागू!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार सोमवार से नई बिजली बिल राहत योजना (OTS) लागू करने जा रही है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद बिल जमा नहीं किया या लंबे समय से बकाया जमा नहीं किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बिजली बकाया वसूलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

कौन हैं पात्र उपभोक्ता?

घरेलू उपभोक्ता: 2 किलोवॉट तक

वाणिज्यिक उपभोक्ता: 1 किलोवॉट तक

योजना में वे उपभोक्ता शामिल होंगे जिन्होंने बिल जमा नहीं किया है या चोरी के मामलों में फंसे हुए हैं।

योजना के मुख्य फायदे

इस योजना के तहत बकाया पर लगे 100 प्रतिशत ब्याज माफ, पहली बार मूल बिल पर 25 प्रतिशत की छूट, बकायेदार एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, चोरी के मामलों के निपटारे और मुकदमों से राहत मिलेगी।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय ₹2000 जमा करने होंगे। इसके बाद बकाया राशि या तो एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है। उपभोक्ता ₹500 या ₹750 की किश्तों में भी भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

योजना का प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन

रविवार को शक्ति भवन में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने योजना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत तौर पर और फोन के माध्यम से सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करें। इसके लिए पम्फलेट बांटना, नोटिस जारी करना और जरूरत पड़ने पर विशेष कैंप लगाना भी शामिल है।

जहां बकायेदारों की संख्या ज्यादा है, वहां विशेष रणनीति तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन पर कर्मचारियों और एजेंसी फिनटेक को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। प्रत्येक चरण एक महीने तक चलेगा। अंतिम चरण में लाभ कम होगा, इसलिए पहले चरण में शामिल होना फायदेमंद रहेगा।

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