एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जमीन सर्वे के माध्यम से ऐसे सभी सरकारी जमीन को चिन्हित कर रही हैं, जिसपर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया हैं। बिहार सरकार अब अवैध कब्जा को लेकर सख्त हो गई हैं और अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
बता दें की बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को 1 साल की जेल या 20 हजार जुर्माना या दोनों सजा साथ-साथ देने का प्रवधान किया गया हैं। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन सरकारी जमीन और परिसरों पर कब्जा किया गया है, उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा।
वहीं, गांव से लेकर शहर तक में मौजूद सभी सरकारी जमीन की सरकार अपने नाम जमाबंदी कराने की योजना तैयार कर रही हैं। साथ ही इसे वेबसाइट पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। ताकि सभी को ये जानकारी मिल सकें की कौन सी जमीन सरकारी हैं।
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