बिहार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐलान

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई घोषणाएं की हैं, जो राज्य की सामाजिक संरचना में बदलाव ला सकती हैं।

1. महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

बिहार सरकार ने राज्य के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस कदम से महिलाएं परिवहन क्षेत्र में अधिक संख्या में अपनी जगह बना सकेंगी। यह न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि महिला सुरक्षा और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके माध्यम से महिलाएं रोजगार की स्थिति में सशक्त होंगी और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगी।

2. महिलाओं के लिए ‘पिंक बस सर्विस’

बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ‘पिंक बस सर्विस’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस सर्विस में केवल महिला ड्राइवर और कंडक्टर होंगी। इस पहल से महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह कदम महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन के प्रति एक नया विश्वास उत्पन्न करेगा, और उनके सुरक्षा संबंधी चिंता को दूर करेगा।

3. महिलाओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट’

महिलाओं की स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट’ बनाने का भी ऐलान किया है। यह टॉयलेट विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। इससे न केवल महिलाओं को स्वच्छता की सुविधा मिलेगी, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

4. कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में नए हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। ये हॉस्टल विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे, जिनमें उन्हें रहने और काम करने के दौरान हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध होगी। इस पहल से बिहार में महिला श्रमिकों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा, जो उनकी कामकाजी स्थिति को बेहतर बनाएगा।

5. गरीब बेटियों के लिए विवाह मंडप की घोषणा

बिहार सरकार ने समाज के गरीब वर्ग की बेटियों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इसके तहत हर पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा, जहां गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। यह पहल सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक सशक्त भविष्य सुनिश्चित करेगी।

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