58% से बढ़कर 60% हो सकता है डीए
फिलहाल बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे पहले यह 55 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था। अब प्रस्तावित 2% बढ़ोतरी के बाद यह आंकड़ा 60 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। यह दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो सकती है, क्योंकि बिहार अक्सर केंद्र के डीए पैटर्न का पालन करता है।
10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा
आपको बता दें की इस संभावित फैसले का सीधा लाभ राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को मिलेगा। इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलेगी।
खजाने पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ
डीए में बढ़ोतरी से जहां कर्मचारियों को फायदा होगा, वहीं राज्य सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। अनुमान है कि 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना करीब 1100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पहले भी अक्टूबर 2025 में 3 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य के खजाने पर करीब 918 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा था।
केंद्र के फैसले का असर
केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी से अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। आमतौर पर बिहार सरकार इसी पैटर्न का अनुसरण करती है, इसलिए राज्य में भी इसी तरह की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। जल्द ही यहां के कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी।
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