हजारों कर्मचारियों को राहत
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के बाद अब 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों का निलंबन वापस लिया जाएगा। इस अवधि में विभिन्न कारणों से राज्य भर में करीब 200 से अधिक राजस्व कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। अब सरकार के नए आदेश के बाद सभी मामलों की समीक्षा कर निलंबन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
विभाग का आधिकारिक निर्देश
विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल की ओर से सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित अवधि में निलंबित कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका निलंबन समाप्त किया जाए। इस कदम को प्रशासनिक कार्यों को गति देने और लंबित कार्यों को निपटाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हड़ताल से बिगड़ा था कामकाज
राज्य भर में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कार्य, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई थीं। इस आंदोलन के दौरान सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कई अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारी (RO) भी हड़ताल में शामिल रहे। विभाग ने पहले ही कई अधिकारियों को चेतावनी दी थी और बाद में 45 से अधिक अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। हालांकि, कुछ अधिकारी वापस काम पर लौट आए, जबकि कई अब भी हड़ताल पर बने हुए हैं।
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