8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी उम्मीदें
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी शुरू कर दी हैं। नेशनल काउंसिल (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने वेतन ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है।
परिवार के आधार पर वेतन गणना में बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव जिस पर जोर दिया जा रहा है, वह वेतन निर्धारण के फॉर्मूले से जुड़ा है। अभी तक वेतन गणना में परिवार को तीन यूनिट के आधार पर माना जाता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसे बढ़ाकर पांच यूनिट किया जाना चाहिए।
इस प्रस्ताव के अनुसार परिवार की संरचना में कर्मचारी, उसका जीवनसाथी, दो बच्चे और आश्रित माता-पिता को शामिल किया जाना चाहिए। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वेतन वास्तविक पारिवारिक जिम्मेदारियों के अनुसार तय हो।
जीवनयापन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखने की मांग
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में जीवनयापन की लागत काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में वेतन संरचना में केवल बुनियादी जरूरतों को ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यात्रा और डिजिटल जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
प्रस्तावित मॉडल में खर्च का विभाजन भी बताया गया है, जिसमें भोजन, शिक्षा, आवास और सामाजिक जरूरतों जैसे क्षेत्रों को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसके साथ ही तकनीकी और डिजिटल खर्च को भी वेतन गणना का हिस्सा बनाने की मांग की गई है।
कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि कई सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इसलिए वेतन निर्धारण में इस सामाजिक वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मांग सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों और नीतियों के अनुरूप भी बताई जा रही है, जो परिवार की परिभाषा को व्यापक बनाते हैं और आश्रित माता-पिता को भी इसमें शामिल करते हैं।
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