8वें वेतन आयोग: सैलरी में हर साल 6% इंक्रीमेंट की मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी चर्चा सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने ऐसी मांगें रखी हैं, जो लागू होने पर वेतन संरचना में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि सालाना इंक्रीमेंट को भी दोगुना करने का प्रस्ताव दिया गया है।

सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अब नेशनल काउंसिल (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए मौजूदा इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी हर साल पहले की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ेगी, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव

सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं, बल्कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 3.833 करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा मतलब है कि बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल। इस बदलाव के लागू होने पर शुरुआती स्तर से लेकर उच्च पदों तक सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

अलग-अलग लेवल पर संभावित असर

प्रस्तावित बदलावों के आधार पर यदि गणना की जाए, तो निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर ग्रुप-ए अधिकारियों तक सभी को बड़ा फायदा मिल सकता है। यदि 6% वार्षिक इंक्रीमेंट लागू होता है, तो इसका असर केवल एक बार की बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा। हर साल बढ़ती सैलरी के कारण कर्मचारियों को कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, जिससे कुछ वर्षों में उनकी आय में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा।