8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: 18 की जगह सिर्फ 7 पे-लेवल की मांग तेज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों की संयुक्त समिति (NC-JCM) ने आयोग को एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम सौंपते हुए मौजूदा वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव करने की मांग रखी है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

क्या है नई मांग?

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कुल 18 पे-लेवल लागू हैं, जिनकी वजह से वेतन और प्रमोशन प्रक्रिया को जटिल माना जाता है। NC-JCM ने सुझाव दिया है कि इन 18 लेवल्स को घटाकर सिर्फ 7 बड़े पे-स्केल बनाए जाएं, जिससे पूरा सिस्टम सरल और पारदर्शी बन सके।

कैसे होगा नया पे-लेवल सिस्टम?

प्रस्ताव के अनुसार कई पे-लेवल्स को आपस में मिलाकर नए ग्रेड तैयार किए जाएंगे। 

पे-लेवल 2 और 3 को मिलाकर नया पे-स्केल 2 बनाया जाएगा। 

पे-लेवल 4 और 5 को जोड़कर नया पे-स्केल 3 तैयार होगा। 

इसी तरह पे-लेवल 6 से 10 तक को भी मिलाकर बड़े ग्रेड बनाए जाने का सुझाव है। 

इस तरह कुल 7 व्यापक पे-स्केल तैयार करने की योजना है।

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों के लिए कई फायदे हो सकते हैं। जैसे प्रमोशन प्रक्रिया सरल और तेज होगी, वेतन संरचना अधिक पारदर्शी बनेगी, एक ही पद पर लंबे समय तक अटके रहने की समस्या कम होगी, करियर ग्रोथ का स्पष्ट रास्ता मिलेगा। 

क्यों जरूरी माना जा रहा है यह बदलाव?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा 18 पे-लेवल सिस्टम काफी जटिल है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। इसलिए इसे सरल बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

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