सरकार के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय समिति विभिन्न विभागों के साथ मिलकर योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा जोर
श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में नया ईएसआई अस्पताल स्थापित करने की योजना है, जिससे कामगारों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज मिल सके। साथ ही निर्माण श्रमिकों के लिए शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत मिल सके।
रहने और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था
औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहने की होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार हॉस्टल जैसी सुविधाएं विकसित करने पर विचार कर रही है, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित और किफायती आवास मिल सके। इसके अलावा उनके बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर दाखिला और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है।
मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस
सरकार पहले ही न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर चुकी है, जिससे श्रमिकों को महंगाई से राहत मिल सके। अब नए वेज बोर्ड के गठन की तैयारी भी चल रही है, जिससे मजदूरी संरचना को और बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।
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