खबर के अनुसार बिहार के 20 जिलों में पहले चरण का जमीन सर्वे किया जा रहा हैं। वहीं 18 जिलों में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू होने वाला हैं। इसके लिए सर्वे शिविर का निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। जैसे ही ये सर्वे खत्म होगा। इसके बाद चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होगी।
बता दें की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है। इसकी तकनीकी मदद के लिए आइआइटी रुड़की को पत्र भेजा गया है। आइआइटी को सॉफ्टवेयर चक बिहार तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से चकबंदी की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार चकबंदी के लिए वित्त विभाग द्वारा जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी है उसके अनुसार से एक साल में लगभग 12 हजार गांवों की चकबंदी का काम पूरा किया जायेगा। यानि की चार साल में पूरे बिहार में जमीन की चकबंदी कर ली जाएगी।
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