खबर के अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने जानकरी देते हुए बताया है कि विभाग के द्वारा प्रत्येक गांव में कौन-कौन खाता-खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय व विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भेजने के निर्देश दिया गए हैं।
आपको बता दें की जमीन सर्वे के बाद सीओ सभी सरकारी जमीन की जांच करेंगे। सभी पंचायतों में सरकारी जमीनों की पैमाइश करायी जायेगी। इसलिए विभाग ने आदेश दिया हैं की गांवों में सरकारी जमीन से संबंधित हर रिपोर्ट सर्वे टीम तैयार करें।
बिहार के किस गांव और पंचायत में कहां-कहां सरकारी जमीन है, इसका पूरा ब्योरा अंचल कार्यालय में मौजूद रहेगा। सरकार आवश्यकता के अनुसार उस जमीन का उपयोग करेगी। साथ ही जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा उसे अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा।
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