खबर के अनुसार बिहार में सरकारी जमीन पर यदि किसी ग्रामीण का कब्जा हैं तो उससे पहले कागजात की मांग की जाएगी। यदि कब्जा करने वाले रैयत जमीन के वैद्य कागजात नहीं तो खाता-खेसरा के साथ उस जमीन की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।
वहीं, यदि कोई फर्जी कागज दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकार आदेश जारी कर दिया गया हैं। बता दें की किसी भी गांव में जैसे ही सरकारी जमीन का पता चलेगा, उसकी जांच सीओ करेंगे।
सर्वे में तैयार अधिकारियों का कहना हैं की गांव में कौन-कौन खाता-खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भेजने का निर्देश पहले ही दे दिया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।
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