1. कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण
बिहार सरकार ने राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस योजना के तहत कुल 1,289 करोड़ रुपये की लागत से इन बाजारों का समुचित विकास किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी, और उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। इसके साथ ही, राज्य के अन्य सभी बाजार समिति प्रांगणों को भी कार्यशील किया जाएगा, जिससे व्यापार की सुगमता बढ़ेगी और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कृषि उत्पादों की खरीद
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिले। इसके लिए राज्य सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF), नेफेड इत्यादि से समन्वय करते हुए अरहर, मूँग, उड़द जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है। इस व्यवस्था के तहत, इन फसलों को सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को कम से कम न्यूनतम मूल्य मिल सके और उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित हो।
3. कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
बिहार सरकार ने राज्य के सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का ऐलान किया है। यह कदम किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से वे अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे और उचित समय पर उसे बाजार में बेच सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता से किसान अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकेंगे, और उन्हें फसल के बेहतर दाम मिल सकेंगे।
4. 'तरकारी सुधा' आउटलेट का उद्घाटन
कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 'तरकारी सुधा' आउटलेट्स की स्थापना की योजना बनाई है। यह आउटलेट्स बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (VEGFED) द्वारा 'सुधा' मॉडल पर आधारित होंगे। इन आउटलेट्स के जरिए किसानों को अपनी सब्जियों का उचित मूल्य मिलेगा, और उन्हें विपणन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह कदम राज्य के सभी प्रखंडों में किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए उठाया जा रहा है।
5. सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन
बिहार सरकार ने सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है, और आगामी वित्तीय वर्ष में शेष प्रखंडों में भी इन समितियों का गठन किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी सब्जियों का बेहतर विपणन और मूल्य मिलेगा, साथ ही कृषि क्षेत्र में सहकारी सिद्धांतों को बढ़ावा मिलेगा।
6. बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025
किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार "बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025" लेकर आई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन हो सके और किसानों को अच्छे दाम मिल सकें। इसके माध्यम से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों के लिए संभावनाओं का सृजन होगा, और इससे रोजगार के नये अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह नीति राज्य में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होगी।
7. गुड़ के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स'
बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूसा (समस्तीपुर) में एक "सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स" स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन की जानकारी मिल सके। इससे बिहार के गुड़ उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है और किसानों को उनके उत्पाद के लिए अच्छे मूल्य मिलेंगे।
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