जहां सरकार इसे "विकास और जनहित की दिशा में उठाया गया ठोस कदम" बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी दांव के रूप में देख रहा है। लेकिन यह तो तय है कि इन घोषणाओं ने जनता के बीच नीतीश सरकार की सक्रियता को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया है।
1 .प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क में भारी छूट
सरकार ने अब प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं (जैसे BPSC, UPSC) के लिए सिर्फ ₹100 शुल्क निर्धारित किया है, और मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
2 .पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा
वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹15000 कर दी गई है, जबकि मृत पत्रकारों के आश्रितों को ₹10000 प्रतिमाह मिलेगा। यह पहली बार है जब पत्रकार समुदाय की सामाजिक सुरक्षा पर इतनी बड़ी घोषणा हुई है।
3 .युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार का वादा
सरकार ने 2025 से 2030 तक 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित करने की घोषणा की है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है, जो स्टार्टअप, उद्योग और सरकारी विभागों में रोजगार की संभावनाएं तलाशेगी।
4 .महिलाओं को डोमिसाइल आधारित आरक्षण
सरकारी नौकरियों में अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला राज्य की बेटियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे अन्य राज्यों की दावेदारी समाप्त हो गई है।
5 .गरीबों की बेटियों के लिए 'विवाह मंडप योजना'
बिहार की 8000 से अधिक पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे, जहां ग्रामीण परिवार सम्मानपूर्वक बेटियों की शादी कर सकेंगे। इन भवनों का संचालन जीविका समूह की महिलाएं करेंगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बल मिलेगा।
6 .दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा में प्रोत्साहन
दिव्यांग अभ्यर्थियों को अब UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू के लिए ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी। यह कदम समावेशी प्रशासन की दिशा में अहम माना जा रहा है।
7 .शिक्षा और सेवा से जुड़े कर्मियों को दोगुना राहत
मुख्यमंत्री ने मिड डे मील रसोइयों का मानदेय ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300 कर दिया। फिजिकल टीचर को अब ₹16000 और नाइट गार्ड को ₹10000 प्रतिमाह मिलेंगे। यह पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी राशि से मानदेय बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, "शिक्षा की रीढ़ इन कर्मियों को सशक्त किए बिना बदलाव संभव नहीं।"
8 .125 यूनिट तक मुफ्त बिजली -आमजन को सीधी राहत
नीतीश सरकार ने ऐलान किया कि 1 अगस्त 2025 से हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे उनकी मासिक बजट में बड़ी बचत होगी।
9 .आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला डिजिटल तोहफा
राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹11000 की सहायता दी जाएगी। इससे डाटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही महिला कर्मियों की तकनीकी दक्षता भी बढ़ेगी।
10 .इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग -युवाओं को आर्थिक संबल
राज्य सरकार अब 1 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप देगी, जिसके लिए ₹686 करोड़ का बजट तय किया गया है। युवाओं को हर महीने ₹4000 से ₹6000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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