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अभियान की विशेषताएं:
इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करें। यह समीक्षा सुनिश्चित करेगी कि अभियान योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े और किसी जिले में कोई ढिलाई न हो। राजस्व विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने अधिकारियों को एक स्पष्ट मानक कार्यप्रणाली (SOP) उपलब्ध कराए। इसके तहत भूमि अभिलेखों में दर्ज “मालिकों के नाम” को आधार कार्ड के अनुसार अपडेट किया जाएगा, जिससे किसानों की पहचान सटीक हो और दस्तावेज़ों में कोई विसंगति न रह जाए।
फार्मर रजिस्ट्री में टॉप पर बिजनौर
प्रदेश सरकार ने कुल 2.88 करोड़ किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया है। अभी तक लगभग 1.45 करोड़ यानी 50 प्रतिशत से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है। रजिस्ट्री के मामले में बिजनौर जिला सबसे आगे है, जहां 58% से अधिक कार्य संपन्न हो चुका है। इसके बाद हरदोई, श्रावस्ती, पीलीभीत और रामपुर जैसे जिले टॉप-5 में शामिल हैं।
फील्ड वेरिफिकेशन में भी तेजी
जिन किसानों का पंजीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, उनका डेटा फील्ड ऑफिसर्स द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। इसमें अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में 100% वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है, जो कि इस अभियान की गति को दर्शाता है।
पीएम किसान योजना के साथ समन्वय
योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 100% किसानों का पंजीकरण अगली किस्त जारी होने से पहले पूरा हो जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में तेजी से कार्य करें और कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। साथ ही सरकार ने सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। इससे किसानों को इस अभियान की जानकारी मिलेगी और वे सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकेंगे।
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