संविदा कर्मियों पर कार्रवाई शुरू
सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मियों के खिलाफ तीन चरणों में कार्रवाई करने का निर्णय लिया है: पहले चरण में प्रत्येक हड़ताली कर्मी को व्यक्तिगत नोटिस भेजा जा रहा है। दूसरे चरण में अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी होगा। तीसरे चरण में जो कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
इसके साथ ही, सभी हड़ताली कर्मियों की लॉगिन आईडी बंद कर दी गई है और कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त किया जा सके। इससे इन कर्मियों में हड़कंप मच गया हैं।
नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महाअभियान किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। इसलिए सरकार अब नए कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रही है। साथ ही, जो संविदा कर्मी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, वे अपने जिले के मुख्यालय स्तर पर संबंधित अधिकारी से आदेश प्राप्त कर पुनः ड्यूटी पर बहाल हो सकते हैं।
महाअभियान की प्रगति
राजस्व विभाग के अनुसार, 16 अगस्त से पंचायत स्तर पर जमाबंदी वितरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में तीव्र गति देखी जा रही है। मात्र तीन दिनों में 23 लाख जमाबंदी पत्र वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के तहत कुल 3.5 करोड़ जमाबंदी वितरित की जाएं।
शिविरों की समीक्षा और वैकल्पिक व्यवस्था
बुधवार को सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि शिविरों की संख्या और गति बढ़ाई जाए। हड़ताल के कारण प्रभावित पंचायत स्तर के शिविरों के लिए वैकल्पिक कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी अपने स्तर से नई टीमें गठित कर रहे हैं ताकि नागरिकों को परेशानी न हो और सेवाएं बाधित न हों।
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