बिहार के 'नागरिकों' के लिए 10 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आम जनता, खासकर युवाओं, महिलाओं और गरीब तबके के लोगों के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से योजनाओं और घोषणाओं की बौछार की है, उससे स्पष्ट है कि नीतीश सरकार अगले कार्यकाल के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। आइए जानते हैं बिहार के नागरिकों के लिए 10 बड़ी खुशखबरियाँ क्या हैं:

1. शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू

बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अब सरकारी शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इस नियम को TRE-4 से ही लागू किया जाए। इसका सीधा लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा, जो लंबे समय से बाहरियों की प्रतिस्पर्धा से परेशान थे।

2. 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना

1 अगस्त 2025 से लागू की गई इस योजना के तहत बिहार के हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा होगा। यह स्कीम केवल राहत नहीं, बल्कि राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

3. आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी

आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 कर दिया गया है, वहीं ममता कार्यकर्ताओं को अब ₹600 प्रतिमाह मिलेगा, जो पहले सिर्फ ₹300 था। यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इन जमीनी योद्धाओं के सम्मान और योगदान को मान्यता देने की दिशा में बड़ा कदम है।

4. शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों का मानदेय हुआ दोगुना

स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों, सिक्योरिटी गार्ड्स, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स को अब पहले से दोगुना मानदेय मिलेगा। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में लगे निचले स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तीन गुना वृद्धि

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 कर दिया गया है। इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा।

6. महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण में डोमिसाइल का लाभ

बिहार की महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत अब डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। इसका अर्थ है कि केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।

7. STET-TRE की स्पष्ट टाइमलाइन घोषित

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि TRE-4 परीक्षा 2025 में और TRE-5 परीक्षा 2026 में होगी। इसके पहले STET परीक्षा भी कराई जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर प्लानिंग करने का मौका मिलेगा।

8. युवाओं के लिए बनेगा नया 'युवा आयोग'

राज्य के युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए सरकार ने 'युवा आयोग' बनाने की घोषणा की है। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य 45 वर्ष से कम उम्र के होंगे, जिससे युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।

9. जीविका दीदियों को बैंक लोन में ब्याज में छूट

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख रुपये से अधिक के लोन पर 3% ब्याज में कटौती मिलेगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

10. सोलर एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम करेगी। इस योजना का खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे बिजली के बिल कम होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।