1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज
असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 4,250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह फैसला वहां की बुनियादी सुविधाओं के विकास, सामाजिक योजनाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मिला विस्तार
रक्षाबंधन से ठीक पहले महिलाओं के लिए एक खास तोहफे के रूप में, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली लक्षित सब्सिडी को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 12,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 10.33 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं।
3. मिडिल क्लास को राहत: 30,000 करोड़ की सब्सिडी
एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी सीधे घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाएगी और उनके मासिक बजट पर बोझ को कम करेगी।
4. इंजीनियरिंग संस्थानों को मिलेगा समर्थन
तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना के तहत 4,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना से देशभर के 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान लाभान्वित होंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को उद्योगोन्मुख और शोध-आधारित बनाना है।
5. मरक्कानम–पुडुचेरी हाईवे का चौड़ीकरण
ट्रैफिक की समस्या को कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरक्कानम से पुडुचेरी तक के नेशनल हाईवे (NH-332A) को 4 लेन में बदला जाएगा। इसके लिए 2,157 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस हाईवे का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत किया जाएगा, जिससे चेन्नई, पुदुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच आवागमन सुगम होगा।
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