महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी का महत्व
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी केवल बेसिक वेतन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रैवल अलाउंस (टीए) जैसे कई भत्ते भी शामिल होते हैं। ये भत्ते कुल सैलरी का लगभग आधा हिस्सा होते हैं, इसलिए डीए बढ़ने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलती है। महंगाई भत्ता हर छह महीने पर महंगाई दर (सीपीआई - कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के अनुसार रिव्यू किया जाता है।
जुलाई 2025 में महंगाई दर के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने डीए में कोई आधिकारिक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 अगस्त 2025 तक डीए में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, जिससे जुलाई से अब तक का बकाया भी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की भूमिका और कर्मचारियों की उम्मीदें
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है, जो नए वेतनमान और पेंशन ढांचे को तय करेगा। जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो रही है। हालांकि, अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में तेजी से कदम उठाएगी, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर वेतन और पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
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