बिहार में जमीन रैयतों के लिए एक बड़ी खुशखबरी

न्यूज डेस्क: बिहार में जमीन रैयतों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जो उनके लिए बहुत ही राहत देने वाली साबित होने वाली है। अब उन्हें जमीन से जुड़े दस्तावेजों के सुधार या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत विभाग की टीम सीधे रैयतों के घर जाकर उनके जमीन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगी।

अभियान की शुरुआत और अवधि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक एक महा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान विभाग के कर्मचारी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत जाकर रैयतों के जमीन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, सुधार और डिजिटल जमाबंदी की त्रुटियों को ठीक करेंगे।

अभियान के मुख्य उद्देश्य

जमाबंदी में अशुद्धि सुधार: अगर किसी रैयत के नाम, खाता संख्या, खेसरा नंबर, रखवा या लगान में कोई गलती है, तो उसे तत्काल सुधारने का काम किया जाएगा।

उत्तराधिकार और बटवारा नामांतरण: भूमि के स्वामित्व परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाएं जैसे उत्तराधिकार नामांतरण और बटवारा नामांतरण भी इसी अभियान के तहत किए जाएंगे।

ऑनलाइन जमाबंदी: जिन रैयतों की जमाबंदी अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाई है, उनके लिए घर पर जाकर डिजिटल जमाबंदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जमाबंदी की प्रति वितरण: विभाग के कर्मचारी रैयतों को जमाबंदी की प्रति भी घर-घर पहुंचा कर वितरित करेंगे, जिससे वे अपने दस्तावेजों की स्थिति को स्वयं देख सकें।

रैयतों के लिए लाभ और महत्व

यह अभियान उन सभी रैयतों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें अपने जमीन दस्तावेजों में त्रुटि या सुधार की जरूरत है, लेकिन वे अंचल कार्यालय आने-जाने की झंझट और समय-व्यय से बचना चाहते हैं। अब वे अपने घर पर ही विभाग की टीम से संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। इससे दस्तावेजों का आधिकारिक रिकॉर्ड भी सुधरेगा, जिससे भविष्य में संपत्ति विवादों की संभावना कम होगी। इसके साथ ही डिजिटल जमाबंदी के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का पारदर्शी और सटीक रखरखाव होगा।

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