डीएम की अध्यक्षता में होगी पारदर्शी प्रक्रिया
कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस प्रक्रिया की निगरानी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) स्वयं करेंगे। लॉटरी की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन (ई-लॉटरी) के माध्यम से की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।
चयनित किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना
लॉटरी में चयनित किसानों को एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद के लिए जरूरी बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि भी बताई जाएगी। साथ ही प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में आए किसानों को भी सूचित किया जाएगा, ताकि यदि कोई चयनित किसान समय पर प्रक्रिया पूरी न करे, तो उनका नंबर आ सके।
चयन न होने पर वापस मिलेगी जमानत राशि
आपको बता दें की जिन किसानों का चयन लॉटरी में नहीं हो पाता है, तो उनकी दी गई जमानत राशि अधिकतम छह महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसानों को कोई आर्थिक नुकसान न हो।
पोर्टल पर बुकिंग करने वाले किसान जरूर लें भाग
कृषि यंत्रों के लिए पहले से बुकिंग कर चुके किसानों को ई-लॉटरी की प्रक्रिया में अवश्य शामिल होना चाहिए। यदि वे चयनित होते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान पर यंत्र दिए जाएंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
0 comments:
Post a Comment