केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट, पेंशन और सैलरी को लेकर खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी दी है। लंबे समय से चर्चा और चिंता के बाद वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशों में केवल वेतन ही नहीं, बल्कि पेंशन रिवीजन को भी शामिल किया जाएगा। यह घोषणा राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने की, जिससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिली है।

पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि Terms of Reference (ToR) में पेंशन का जिक्र साफ-साफ किया जाए। अब सरकार ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि आठवें पे कमीशन का कार्य वेतन, भत्ते और पेंशन, तीनों पर सिफारिश देना है।

कर्मचारियों के बीच यह भी सबसे बड़ा सवाल था कि क्या DA (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। इस पर वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि यूनियनों की हमेशा से यह मांग रही है कि DA जब 50% पार कर जाए, तो इसे बेसिक में शामिल किया जाए।

8वें पे कमीशन का गठन और प्रक्रिया:

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से 8वें पे कमीशन का गठन किया। चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। Terms of Reference (ToR) जारी कर दिए गए हैं। पे कमीशन इन ToR के आधार पर वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और संबंधित सिस्टम में बड़े बदलावों की रिपोर्ट तैयार करेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत लेकर आएगा। पेंशन में संशोधन और भत्तों में सुधार से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बदलाव लागू होने से पहले सभी प्रस्तावों पर विस्तृत समीक्षा और सुझाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को आने वाले समय में सैलरी और पेंशन में सुधार का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।