कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार, पहले चरण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 2.48 करोड़ किसानों का पहचान पत्र बनाना प्राथमिकता होगी। ये किसान पहले से ही सरकार के डेटाबेस में पंजीकृत हैं, इसलिए उनके लिए प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा करीब 14 लाख ऐसे किसान हैं, जिनका पंजीकरण तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया। इन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर पहचान पत्र देने का निर्देश दिया गया है।
आपको बता दें की इस अभियान में कृषि विभाग के साथ-साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी भी सहयोग करेंगे। दोनों विभागों की संयुक्त टीमें ब्लॉक और तहसील स्तर पर कैम्प लगाकर किसानों का पंजीकरण करेंगी। इस योजना से किसानों को सरकारी योजनाओं और लाभों तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित होगी।
कृषि निदेशक डा. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि किसानों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजकर उन्हें पहचान पत्र बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें योजनाओं का लाभ तुरंत मिलेगा।
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