सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान: नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य प्रशासन में तीन नए विभागों का गठन किया जाएगा, जिनका सीधा लाभ लाखों युवाओं तक पहुंचेगा। ये विभाग होंगे युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नगर विमानन विभाग।

सीएम ने बताया कि इन विभागों के सृजन से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूती मिलेगी तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा। इसके साथ ही, राज्य में हवाई सेवाओं और एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अलग से नगर विमानन विभाग बनाया जाएगा।

1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए व्यापक स्तर पर कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता को बढ़ावा और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

नए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की स्थापना के साथ, राज्य में उद्यमिता को गति देने वाली कई योजनाएँ शुरू की जाएँगी, ताकि युवाओं को स्वावलंबी बनने में सहायता मिल सके। आने वाले पाँच वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को विभिन्न सरकारी एवं निजी अवसरों से जोड़ा जाएगा।

उच्च शिक्षा के लिए अलग विभाग: गुणवत्ता में सुधार की कोशिश

उच्च शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने इसे अलग विभाग के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाना, नए पाठ्यक्रमों को शामिल करना और राज्य के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

नगर विमानन विभाग: बिहार की उड़ान योजनाओं को नया आयाम

बिहार में हवाई सुविधाओं का विस्तार लंबे समय से आवश्यक माना जा रहा था। अब नगर विमानन विभाग के गठन से स्थानीय स्तर पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने, नए एयर स्ट्रिप विकसित करने और मौजूदा हवाई अड्डों को उन्नत करने की प्रक्रिया तेज होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम का गठन भी होगा, नागरिकों को लाभ

सरकार जल्द ही बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना भी करने जा रही है। इससे कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्रों में उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। यह कदम ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा।