7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है और अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का नया वेतन ढांचा लागू होना शुरू होगा। हालांकि, आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है।
पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता (DA) मर्ज किया जा सकता है। इसी को लेकर पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों में भी चिंता थी कि क्या उनके मूल पेंशन में महंगाई राहत (DR) को मर्ज कर दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब
लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर कई सवाल उठाए गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के लिए मूल पेंशन में DR को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी जैसे सरकारी कर्मचारियों के DA को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा, उसी तरह पेंशनर्स को भी DR पहले की तरह अलग-अलग मिलता रहेगा।
मंत्री ने लिखित रूप से यह जानकारी संसद में दी, जिससे यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार DA और DR को समाप्त नहीं करने वाली है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता बनी रहेगी। जैसे ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, सरकारी कर्मियों और रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन DA और DR अलग-अलग मिलना जारी रहेगा, जिससे पहले की तरह वित्तीय सुरक्षा बरकरार रहेगी।
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