इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने न केवल रिक्तियों की रिपोर्ट समय पर जमा करने के निर्देश दिए, बल्कि शिक्षकों का वेतन भी समय पर भुगतान करने पर जोर दिया।
डॉ. राजेंदर ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के नजदीक है, इसलिए इस प्रक्रिया में तेजी लाना आवश्यक है। वर्तमान में 28 जिलों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा कर दिया है। हालांकि, नवादा, कैमूर, रोहतास और गोपालगंज जिले से अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
बैठक में अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में भी चर्चा हुई। विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 748 आश्रितों की नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। इसमें 641 पद विद्यालय लिपिक और 107 पद विद्यालय परिचारी के हैं।
शिक्षा विभाग की यह पहल शिक्षक नियुक्तियों को शीघ्रता से पूरा करने और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुचारु रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में सभी जिलों से रिक्तियों की समय पर रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है, ताकि आगामी चरण में भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सके।
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