ये ToR आयोग के लिए मुख्य मार्गदर्शन का काम करेंगे और इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते व पेंशन में सुधार के सुझाव तैयार किए जाएंगे। अब कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से आयोग की रिपोर्ट के जमा होने और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।
बेसिक पे के साथ DA-DR का मर्ज नहीं होगा
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में साफ किया कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, “सरकार मौजूदा महंगाई भत्ते को नियमित रूप से हर छह महीने में समीक्षा कर संशोधित करती रहती है। फिलहाल इसका बेसिक पे के साथ मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” इस बयान से उन कर्मचारियों की शंका दूर हो गई है, जो नए पे आयोग के लागू होने पर DA-DR के मर्ज होने की अफवाहों से भ्रमित थे।
पेंशन रिवीजन की चिंता भी दूर हुई
केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 70 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी चिंता यह थी कि 8वें पे कमीशन के ToR में पेंशन रिवीजन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। वित्त मंत्रालय ने इस कन्फ्यूजन को भी दूर किया और राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 8वें CPC में पेंशन रिवीजन शामिल होगा। पंकज चौधरी ने कहा, “आठवीं CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन समेत अन्य संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करेगी।” इस घोषणा से पेंशनर्स और कर्मचारियों में काफी संतोष और उम्मीद बढ़ी है।
8वें वेतन आयोग कब लागू होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले ट्रेंड्स के आधार पर, आयोग की सिफारिशें बनने और लागू होने में आमतौर पर 1-2 साल का समय लगता है। वीएसआरके कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने जरूरी डेटा और प्रारंभिक इनपुट पहले ही इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। उनके अनुसार, इन इंडिकेटर्स को देखते हुए 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 2027 से पहले लागू होने की संभावना है।
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