कब और कैसे हुआ गठन?
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 8वें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग की कमान पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उनके साथ पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन को मेंबर-सेक्रेटरी बनाया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन सिस्टम की समीक्षा कर नई सिफारिशें तैयार करना है।
कब तक आएगी रिपोर्ट?
सरकार के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। यानी 2027 तक इसकी सिफारिशें सामने आने की संभावना है। हालांकि, इन्हें लागू करना या नहीं—इसका अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही लेगी।
कितना पड़ेगा खजाने पर असर?
फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, असली फिस्कल इम्पैक्ट का अंदाजा तभी लगेगा जब आयोग अपनी सिफारिशें पेश करेगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी।
कर्मचारियों से मांगे गए सुझाव
आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जहां लोग अपनी राय दे सकते हैं।
मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख: 30 अप्रैल 2026
MyGov पोर्टल पर प्रश्नों के जवाब देने की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026
यह कदम इस बात का संकेत है कि आयोग व्यापक स्तर पर फीडबैक लेकर संतुलित और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करना चाहता है।
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