प्रस्ताव ने पकड़ी रफ्तार
हाल के दिनों में विधान परिषद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। कई सदस्यों ने शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था बहाल करने की मांग रखी। उनका तर्क है कि पहले यह व्यवस्था वर्षों तक लागू रही, लेकिन बाद में इसे पूर्ण कार्यदिवस में बदल दिया गया, जिससे खासकर दूरदराज में कार्यरत शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षकों-छात्रों दोनों को लाभ
यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसका सीधा असर राज्य के लगभग 6 लाख शिक्षकों और करीब 1.70 करोड़ छात्रों पर पड़ेगा। शिक्षकों को अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के लिए समय मिलेगा, वहीं छात्रों के लिए भी पढ़ाई का संतुलित माहौल बन सकेगा।
शिक्षा विभाग कर रहा समीक्षा
शिक्षा विभाग ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसकी समीक्षा शुरू करने के संकेत दिए हैं। अधिकारियों की एक टीम इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
नया शैक्षणिक मॉडल भी चर्चा में
शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षक संगठनों की ओर से एक नया सुझाव भी सामने आया है, जिसमें महीने के अलग-अलग शनिवारों के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
कुछ शनिवार पूर्ण अवकाश के रूप में
कुछ को “बैगलेस डे” या हाफ डे के रूप में
इससे छात्रों के मानसिक विकास और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की बात कही जा रही है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो नए शैक्षणिक सत्र से ही यह व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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