महिलाओं को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता: सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने करीब ₹1500 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1700 तक की मदद देने का लक्ष्य रखा गया है।
युवाओं के लिए मासिक भत्ता: ‘युवा-साथी’ योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1500 (सालाना ₹18,000) की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है।
कृषि के लिए बड़ा बजट: किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए करीब ₹30,000 करोड़ का विशेष कृषि बजट खर्च करने की योजना है।
घर-घर स्वास्थ्य सुविधा: हर साल बूथ स्तर पर स्वास्थ्य कैंप लगाकर लाखों लोगों तक जांच और इलाज की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
हर परिवार को पक्का मकान: राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
हर घर नल से जल: राज्य के लगभग सभी घरों तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम करने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा में डिजिटल सुधार: हजारों सरकारी स्कूलों में ई-लर्निंग और डिजिटल सुविधाएं शुरू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की योजना है।
ट्रेड और बिजनेस हब का विकास: राज्य को पूर्वी भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाने की योजना है।
बुजुर्गों के लिए पेंशन विस्तार: वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाखों बुजुर्गों को जोड़ने और नियमित आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।
नए जिले और प्रशासनिक विस्तार: बेहतर प्रशासन के लिए करीब 7 नए जिले बनाने और स्थानीय निकायों का विस्तार करने की योजना है।
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