आयोग का उद्देश्य और कामकाज
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच समानता और संतुलन स्थापित करना है। इसके तहत आयोग: कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। वर्तमान बोनस योजनाओं की समीक्षा करके उन्हें और प्रभावी बनाने की सिफारिश करेगा। कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन, वित्तीय मानदंड और उत्पादकता पैमानों को अपडेट करने की दिशा में विचार करेगा।
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित और गैर-उत्पादकता बोनस मिलता है, लेकिन वर्षों से इसकी सीमा और पात्रता में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, इस बार आधुनिक जरूरतों के अनुसार बोनस और अन्य लाभों में सुधार की संभावना है।
भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा
आयोग मौजूदा भत्तों, उनकी पात्रता शर्तों और अन्य लाभों की भी समीक्षा करेगा। इसका उद्देश्य है कि कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
किन कर्मचारियों को होगा लाभ?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होंगी:
सशस्त्र बलों के कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन न्यायिक अधिकारी
केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (CAG) के कर्मचारी
संसद द्वारा स्थापित नियामक निकायों के सदस्य (आरबीआई को छोड़कर)
सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन अधिकारी और कर्मचारी
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